यो पृष्टमा हार्दिक स्वागत छ। मनलाई बुझौं, खुलेर कुरा गरौं र परिवर्तन आफैबाट सुरु गरौं। चेतना शक्ति हो जो कहिलै मर्दैन.

Saturday, October 17, 2009

राज्य पुनर्संरचना: सम्भावित बहसको बिषय

राज्य पुनर्संरचना आज एउटा ठूलो सवाल भएको छ। हामी राज्यको सीमा र रेखाङ्कन वरिपरि नै अलमलको स्थितिमा छौ। देशका सिमानाहरू विभिन्न राज्यमा बाँड्दै मा राज्यको हरेक प्रान्त वा भनुँ क्षेत्रले विकास गर्ने हैन। हामी आज सभ्यताको त्यो कालखण्डमा आएका छौं, जहाँ समाजले अनेकौँ फड्को मारिसक्नु पर्ने थियो। संसारका बिकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा हामी अहिलेको पुनर् संरचनाको ढाँचाले कहिले सम्ममा त्यी बिकसित राष्ट्रको दाँजोमा पुग्न सक्ने छौ ? यो प्रश्नको कतै कहिलै पनि बहस भएको छैन। जनताको आधारभूत कुराहरू माथिको पहुँच कहिले सम्म र उनीहरूको जीवनस्तर कुन दिनमा आई पुग्दा सहज र सोचे जस्तो हुने छ ? यो कुराको कतै कसै सँग जबाफ छैन। यो निन्तान्तै दु: ख लाग्दो कुरा हो। दु: ख लाग्दो कुरा यस अर्थमा पनि हो की हामीसँग राज्यको विकास र यससँग उत्पन्न विषयहरूमा यथेष्ट संवादको सम्भावना नै गौण बनेको छ। हामीसँग भएका र चलिरहेका नेतृत्व वर्गले यो विषयमा बहसको त कुरै छाडौं सोच्न पनि भ्याएका छैनन्। देशको मूल मुद्दा बाहेकको अनेकौँ अन्य गौण सवालहरूमा समय खेर फालेको अवस्थामा एउटा सशक्त सोच र दिशानिर्देशको खाँचो महसुस भइरहेको छ।

 

मैले आज कुरा गर्ने खोजिरहेको विषय संसारका बिकसित र सम्पन्न देशको लागि नौलो हैन तर हाम्रो परिवेशमा भने नौलो होला र आवश्यक पनि। सर्वप्रथम हाम्रो देशको दुर्गम जिल्ला वा कुनै गाउँको कुरा गरौं र यो परिवेशको पृष्ठभूमिमा केही कुराको मनन गरौं। हाम्रा कति प्रतिशत भूभाग अति दुर्गम स्थानको रूपमा छन् त? कति जनसङ्ख्या त्यी स्थानमा नारकीय जीवन बिताइरहेका छन्? यसको पहिला पहिचान गरौं। न बाटो छ, न बिजुली, न स्कूल छ, न अस्पताल, न राज्यको पहुँच। भात खानैको लागि बर्ष दिन कुर्नु पर्ने अवस्थामा चाहेको बेलामा किनेर खान सकिने बजार छैन। उत्पादित बस्तुहरूको बेच्ने बजार छैन। लगाउने कपडा छैन। तातो गरि बस्ने कुनै आधार छैन। अझै त्यो भन्दा पनि पहिलो र मूल कुरा त राज्यको पहुँच छैन, सुरक्षा छैन। कुनै अपराध भयो भने राज्यको प्रहरी पुग्न कहयौ दिन लाग्ने ठाउँहरू छन्। राज्यको पहुँच नहुने ठाउँमा गाउँ वा बस्ती राख्न ठीक हुन्छ वा हुँदैन? राम्रो सगँ सोचौ त। जीवनजल जस्तो साधारण औषधीको पहुँच छैन। चेतनाको कुरा गर्ने हो भने त कहाली लाग्ने अवस्था छ। नुहाउँदा साबुनको प्रयोग गर्नु पर्छ भनिरहँदा, रिठ्ठा भन्दा अरूले नुहाउन हुन्छ र? भन्नेहरूको संख्या गन्न नसकिने अवस्थामा छ। राम्रोसँग सोचौं त; के यो मानव सभ्यताले सयौं दशक अगाडि जितिसकेको कुरा हो कि हैन? हामी अझै सहरी ठूला कुरा गरिरहेका छौ। मोटर बाटोको त कुरै नगरे हुन्छ, गोरेटो बाटोको कुरा गर्ने हो भने पनि, एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जानको लागि भिरालो रखवारीको वा पहराको बाटो, भित्तामा भइरहेको ढुंगाहरुलाई समातेर जाने कहयौ ठाउँ र गाउँहरू छन्।

 

ल मानौँ देशमा शान्ति भयो र देश विकासको क्रममा अगाडि बढ्यो भने पनि कति वर्षमा त्यी सबै कुराको पहुँच पुग्ला त्यी गाउँ सम्म? फेरी विकासको बढ्ने क्रम हेर्ने हो भने, सहरी क्षेत्र जब सम्म पुर्ण हुँदैन तब सम्म विकासले सहरको बाहिर सिमाना पनि छुँदैन। काठमान्डौ बीचमा भएको विकासको पहुँच त्यही काठमान्डौ बाहिर क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन। तपाई हामीले काठमान्डौबाट सुरु गरेको विकासको क्रम, रोल्पा रुकुम सम्म कहिले पुग्ला? कहिले रोल्पा वा रुकुमका जनताले आधारभूत अधिकार पाउलान्? यो सबै कुरा सम्झने वा कल्पना गर्न पनि नसकिने अवस्थामा रहेको छ।

 

फेरि सबै ठीक अवस्थामा रहेको समय र परिवेशमा पनि यदि राज्यले विकासको क्रमलाई काठमान्डौबाट नगरीकन यीनै ठाउँ वा गाउँबाट सुरु गर्यो भने पनि के यसो गर्न सक्ला? लागतको हिसाबले काठमान्डौ र कुनै तराइको समतल भू-भागको तुलनामा हजारौं गुना बढी लाग्ने छ र हजारौं गुना महँगो हुने छ त्यो ठाउँको विकास। तराईको भू-भागमा ५० किलोमिटर राजमार्ग वा पक्की बाटो बनाईरहदा यी ठाउँहरूमा १ किलोमिटर बाटो खन्न गाह्रो हुने भौगोलिक परिवेश छ। यो सत्य हो कि हैन? अब सोचौं देशले गर्न चाहयो भने के लागत र बजेटको हिसाबले यो सबै गर्न सम्भव छ? के देशले यस्ता सयौं क्षेत्र वा गाउँमा यो लगानी गर्न सक्छ? पैसानै भए पनि यो ठाउँमा विकास गर्न र चाहिने आधारभूत कुराहरू पुर्‍याउन समेत कति समय लाग्ने हो, कसैसँग यसको लेखाजोखा छैन।

 

हामी यो यथार्थताको परिवेशमा रहेर आज राज्यको पुर्न संरचनाको कुरा गरिरहेका छौं र अझ आज हामीले राज्यको यो कल्पना देशको विकास र भू-राजनैतिक जटिलतालाई मनन नगरीकन, मात्र राजनैतिक चलखेलको सहग बाटो खोजेको हो कि हैन? देशमा कसैबाट राज्यको माग भईरहदा तराई मात्र किन चाहिन्छ र त्यसै हुनु पर्छ भनिएको छ। किन तराईलाई छुट्टै राज्यको माग गर्नेहरु उनीहरूले कल्पना गरिरहेको राज्यमा पहाडी वा हिमाली भू-भागको उपस्थितिलाई स्वीकार गरेका छैनन् ? के देश उनीहरूको हैन? नेपाली भईसके पछि तराईका अधिकांश भू-भाग जस्तै पहाडी वा हिमाली भेकको विकासको जिम्मा उनीहरूको हो कि हैन? किन सहज भू-भागको माग भइरहेको छ त? यो त उदाहरण मात्र हो कि हामी कथित राजनैतिक खेलको दाउपेच भन्दा कहिलै पनि माथि उठ्न सकेनौ।

 

समस्या जताततै छ तर यसको यथार्थ समाधानमा पहल नहुनु दु: ख लाग्ने कुरा हो; तर अब ठोस रूपमा सोच्नु पर्ने बेला आएको छ।

पुनर्सरचना भूगोलमा हैन बाच्ने जीवन शैलीमा हुनु पर्छ

व्यवस्थित सहरीकरण र सुविधाको हिसाबले तराई वा समतल भू-भाग सजिलो हुने गदर्छ। लागत र लगानीको हिसाबले समतल भू-भागहरुको व्यवस्था सहज हुने गर्छ। त्यसैले अब रुकुम र रोल्पा जस्ता हजारौं अनकन्टार गाउँमा रहेका लाखौँ मानिसलाई बाटो खनिदिने, स्कूल बनाइदिने, अस्पताल र डाक्टरको व्यवस्था गरि दिने जस्ता कहिलै समाधान नहुने कुरामा झुट्टा आश्वासन दिनु भन्दा त्यस क्षेत्रमा लाग्ने लगानीलाई उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने र रोजगारीका अवसरहरूमा लगानी गरेर, सहज विकास गर्न सम्भव स्थानहरूमा पुनर्स्थापित गराउनु वा बसाइ सार्नु पर्छ र यसरी खाली भएका ठाउँलाई राज्यले अन्य प्रयोजनको लागि, जस्तै विदेशी वा आन्तरिक पर्यटकको लागि व्यवस्थित र सुरक्षित गन्तव्य स्थानको बाटो खोल्नु पर्छ वा राज्यको प्रत्यक्ष निगरानीमा सजिलो र सम्भावित आम्दानीको बाटोहरू खोजिनु पर्छ । चाहे वनको विकास होस चाहे जडीबुटीको खेती होस; यी स्थानहरूमा राज्यले कम लगानीमा उच्च आमदानीको बाटो खोज्नु पर्छ । उता पुनर्स्थापित स्थानहरूमा वैज्ञानिक खेती र औधोगिकरण मा जोड दिएर जनताको जीवन स्तरलाई उकास्ने काममा लगानी गर्नु पर्छ। हामी थोरै छौ, नेपाली जन संख्या धान्न नसकिने अवस्थामा छैन, देशलाई औधोगिकरणमा लैजाने हो र विकासको अनेकौँ सम्भावनालाई खोल्ने हो भने, हाम्रो जनशक्तिले हामीलाई नै पुग्दैन। हामीले काम गरेर नसकिने अवस्थामा हुने छन् हाम्रै देशमा रोजगारी वा भनौं कामहरु। यो यथार्थता तत्कालले कसैले लागू नगर्ला वा यस विषयमा कसैले नसोच्ला तर समाधानको बाटोको लागि मलाई लाग्छ यो बहसको विषय पक्कै हुनेछ कुनै एक दिन। पुनर्सरचना भूगोलमा हैन बाच्ने जीवन शैलीमा हुनु पर्छ.......सबैलाई चेतना भया............

Comments :

5 comments to “राज्य पुनर्संरचना: सम्भावित बहसको बिषय”

एकदमै चित्त बुझ्दो लेख !। करिब करिब मेरै मनको कुरा लेख्‍नु भएछ ।

पश्चिममा पुरै युरोप एकजुट भै, एकल मुद्रा समेत सफलताका साथ सञ्चालन गर्दै रहेको बेलामा हाम्रा कुबुद्दी नेताहरु भने देशलाई प्रान्त र क्षेत्र हुँदै टुक्रा पार्ने बेकार काममा लागेका छन ।

मेरो बिचारमा देशको सम्पूर्ण साधन र स्रोतको समानुपातिक बाँडफाड हुनुपर्छ र राज्यको संसाधनमा सबैको समान अधिकार कायम हुनुपर्छ, तर त्यसको लागी हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा यो देश टुक्र्याउने खेलमा लाग्नु कुनै जरुरत छैन। कसको ईशारामा हाम्रा भातमाराहरु काम गर्दैछन उनै जानुन ।

दीपावलीको शुभकामना !!!

Dilip Acharya said...
on 

समस्या जताततै छ तर यसको सामाधानमा पहल नहुनु दु:ख लाग्ने कुरा हो; तर अब ठोस रुपमा सोच्नु पर्ने बेला आएको छ ।

दुर्जेया चेतनामा केरिएका कुराहरु कुनै न कुनै दिन सुनिनै पर्छ, मनन गरिनै पर्छ ... त्यसको विकल्प छैन ।

तर कहिले ?यो प्रश्नले भने अत्याउछ ।

कृष्णपक्ष उज्यालोको खोजिमा said...
on 

सारै बैचारिक लेख लाग्यो | राम्रो कुरा गर्नुभएको छ | तर सबै बहिरा छन् दुर्जेयजी के गर्ने ? जे होस् राम्राकुरा एकदिन सबैले सुन्नु पर्छ |

chudamani said...
on 

बस्तीहरुको पुनर्स्थापनाको कुरा तर्कपूर्ण छ| यद्धपि त्यसमा सबै प्रकारका मानबिय, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याहरु उठ्ने भएकाले निकै कसरत पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई | पाखै-पिच्छे जताततै छिरलिएर बसेका घरधुरीलाई नजिकैको एउटा सजिलो स्थानमा एकत्र गर्न सकेपनि बिकासका योजनाहरु संचालन गर्न सजिलो हुन्थ्यो | राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्ना शक्ति-स्वार्थका हिसाबले त्यस्तो हुनदिन चाहन्छन होला र ?

Chaitanya said...
on 

मैले यो पोस्ट अली पैला पनि पढेको हो तर के भनु के भनु भन्ने भाईराथ्यो

दुइटा कुरा:

शायद बिकास को पश्चिमी अवधारणा नै फलो गर्नु पर्छ भन्ने पनि नहोला कि ?

जे भए पनि के गर्ने भन्ने कुरा स्थानिय तहलाई निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार हुनुपर्ने हो कि ?

HAWA said...
on 

Post a Comment